जयपुर । राज्य सरकार की बजट घोषणाओं को पूरा करने के लिए स्वायत्त शासन विभाग तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में 2024 के बजट में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा 500 ई-बस की घोषणा की अनुपालना में प्रधानमंत्री ई-बस सेवा को धरातल पर उतारने के लिए लिए ज़मीनी प्लान तैयार किया जा रहा है। इसके लिए भूमि आवंटन एवं सिविल-विद्युत इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर प्रमुख शासन सचिव टी. रविकांत ने सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बैठक ली और अधिकारियों को डीपीआर बनाने के निर्देश जारी किए।  
यूडीएच विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी. रविकांत ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि भूमि आवंटन जल्द से जल्द किया जाए। विद्युत इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर की डीपीआर के लिए उन्होंने तक का टारगेट तय करते हुए कहा कि ऐसा नहीं करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के अंतर्गत जयपुर के लिए 150 वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें व जोधपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर शहर प्रत्येक हेतु 50 इलेक्ट्रिक बसों के उपायन किए जाने हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किए जा चुके हैं।